फुटनोट

e यो फैसलापछि रूसी सरकारले फेरि मुद्दाको सुनुवाइ होस्‌ भन्‍ने चाह्‍यो। त्यसैले उसले मानवअधिकारसम्बन्धी युरोपेली अदालतको अझै माथिल्लो निकायमा आफ्नो निवेदन पेस गऱ्‍यो। तर नोभेम्बर २२, २०१० मा त्यस निकायका पाँच जना न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको फेरि सुनुवाइ गर्न आवश्‍यक छैन भनेर निर्णय गरे। यसर्थ, जुन १०, २०१० को फैसला नै अन्तिम फैसला भयो। अनि यो फैसला रूसी सरकारले पालन गर्नै पर्ने भयो।